मनोहर सरकार कर्मचारियों को हल्के में ले रही है : हरियाणा कर्मचारी यूनियन

हरियाणा सरकार ने सरकारी अलग अलग विभागों में कार्यरत 4654 कर्मचारियों की रेगुलाइजेशन पॉलिसी के तहत हाई कोर्ट के आदेश के बाद इनके वेतन को छोड़कर सभी मिलने वाली सुविधाओं पर रोक लगा दी है। इस रोक के चलते हरियाणा सर्व कर्मचारी महासंघ के कर्मचारियों ने इस फैसले के खिलाफ अपना रोष व्यक्त किया है। हरियाणा सर्व कर्मचारी महासंघ के बैनर तले इन कर्मचारियों को इनका हक दिलाने के लिए आने वाली 21 अगस्त को प्रदेश में हड़ताल पर जाने का फैसला लिया है।

सरकार ने रेगुलाइजेशन पॉलिसी के तहत इन कर्मचारियों के इंग्रीमेंट,प्रोमोशन,टीएलसी जैसी अन्य मिलने वाली सुविधाओं पर बन्द कर दी है। रेगुलाइजेशन पॉलिसी के तहत बन्द की गई सुविधाओं को लेकर हरियाणा सर्व कर्मचारी महासंघ के कर्मचारियों से बात की और उनकी मांगों को लेकर विस्तार से जानकारी ली और आगामी रणनीति को लेकर उनका क्या रुख के बारे में चर्चा की।

वीरेंद्र धनखड़ हरियाणा सर्व कर्मचारी महासंघ के प्रांतीय सचिव व् अन्य कर्मचारियों ने बताया कि हरियाणा का कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर लम्बे समय से संघर्ष करता आया है। अब हरियाणा सरकार ने कर्मचारी विरोधी फैसला लिया जिसमे करीब 5 हजार पक्के कर्मचारियों को कच्चा करने और हाई कोर्ट का हवाला देकर अब नया कल पत्र जारी कर यह कहा कि रेगुलाइजेशन पॉलिसी के तहत इन कर्मचारियों को प्रोमोशन,टीएलसी,इंग्रीमेंट बन्द किया जायेगा। यह सरकार अपने गलत फैसलों के कारण विभागों को निजीकरण और निगम बनाना चाहती है। एक तरफ तो सरकार पक्की भर्तियों करने की बात कर रही जबकि दूसरी तरफ पक्के कर्मचारियों को कच्चा करने का काम कर रही है। सरकार से कई बार हमारी मांगो को लेकर बातचीत हुई मगर सरकार कर्मचारियों को हल्के में ले रही है। सरकार की कर्मचारी विरोधी नीति के खिलाफ 21 अगस्त को प्रदेश स्तर पर हड़ताल का फैसला लिया जायेगा।